नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि 6 महीने के ऋण की अवधि के लिए उधारकर्ताओ से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्...
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह पूरे देश के प्रभावित करने वाली महामारी के दौरान राहत देने के संबंध में प्राथमिकताओं को तय करने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती| पीठ ने रीयल एस्टेट और बिजली क्षेत्रों के विभिन्न उद्योग संगठनों द्वारा दायर की गई याचिका पर अपने फैसले में यह बात कही |इन याचिकाओं में महामारी को देखते हुए अंकित स्थगन की अवधि और अन्य राहत उपायों को बढ़ाने की मांग की गई |आरबीआई ने पिछले साल पिछले साल 27 मार्च को एक परिपत्र जारी कर महामारी के चलते मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच चुकाए जाने वाली ऋड की किस्त के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति तिथि को पिछले साल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया |
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