Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

फेसबुक- ट्विटर -नेटफ्लिक्स -अमेज़न सब के लिए सख्त नियम!

•फेसबुक - ट्विटर- नेटफ्लिक्स  -अमेजॉन सबके लिए सख्त नियम!  •सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइन, 24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट ...

•फेसबुक - ट्विटर- नेटफ्लिक्स  -अमेजॉन सबके लिए सख्त नियम!

 •सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइन, 24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट 

 { सरकार ने  फेसबुक ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों तथा नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए गुरुवार को नई दिशा निर्देश की घोषणा की इन के तहत उन्हें अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक पाई गई सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा साथ ही ऐसा शिकायत समाधान तंत्र स्थापित करना होगा जिसके अधिकारी का निवास भारत में हो}

° सोशल मीडिया पर सरकार ने कसी नकेल

° नए नियम के लिए दिया गया 3 महीने का वक्त

• यूजर्स को क्या फायदा

° अब सोशल  और डिजिटल मीडिया कंपनियों को ऐसा मेकैनिज्म बनाना होगा जहां  यूजर्स का विक्टिम अपनी शिकायत दर्ज करा सकें|

° अब कंपनियों को यूजर्स की शिकायतें निपटाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी ऐसी अधिकारी के कांटेक्ट डिटेल  बताने होंगे|

° शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर सुनवाई करनी होगी और 15 दिन के अंदर शिकायत को निपटाना होगा|

 नई दिल्ली |सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे मंचों के लिए यह भी आवश्यक किया गया है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा राष्ट्र विरोधी तथा देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ मानी जाने वाली सामग्री के प्रसार की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति की पहचान उजागर करनी होगी|
              डिजिटल मीडिया ओटीपी के बारे में नियम मुख्यतः संस्थानिक और स्व नियमन तंत्र पर केंद्रित है जहां पत्रकारिता संबंधी एवं रचनात्मक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए एक मजबूत शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है |यह पहली बार है जब देश के भीतर संचालित और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के लिए नियम तय किए गए हैं किसानों के प्रदर्शन से संबंधित को संदेशों पर सप्ताह तक सरकार और ट्विटर के बीच चली तर्क आर के बाद सोशल मीडिया के लिए नियम लाए गए हैं| सरकार ने किसान आंदोलन से संबंधित कुछ सोशल मीडिया संदेशों को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया था| केंद्र सरकार ने लगभग 1,500 संदेशों को हटाने को कहा था| जिसका ट्विटर ने दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी के बाद पालन किया |सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया के बार-बार दुरुपयोग और फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है |प्रसाद ने कहा,"भारत में कारोबार करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत है| हम आलोचना और असहमति का स्वागत करते हैं.....लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले को समयबद्ध तरीके से उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक उचित मंच दिया जाए |भारत डिजिटल और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है|

 •आईटी मंत्रालय रखेगी नजर
 सोशल मीडिया से संबंधित नियमों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा| जबकि डिजिटल मीडिया से संबंधित नियमों का संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा |ओवरटॉप ओटीपी मंत्री तथा डिजिटल मीडिया से संबंधित नियमों के बारे में सरकार ने कहा कि नियम चीजों को इंटरनेट पर देखने वालों तथा थिएटर एवं टेलीविजन की दर्शक संख्या में अंतर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं|

• over-the-top ओटीटी  मंच
 सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस तरह के  मंचों को ua 13प्लस या इससे अधिक आयु श्रेणी के लिए अभिभावक ईलॉक तथा श्रेणी में वर्गीकृत सामग्री के लिए आयु सत्यापन तंत्र की व्यवस्था करनी होगी|

~ ऐसे शर्ते
 महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों को मानसिक रूप से एक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी| जिससे प्राप्त शिकायतें की कार्यवाही और हटाई की सामग्री का विवरण होगा| सरकार ने कहा कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों को भारत की संप्रभुता सुरक्षा व्यवस्था को कमतर करने वाली सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति की पहचान करनी होगी \कंपनी को हालांकि किस संदेश की विषय वस्तु का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी|

 •टि्वटर और व्हाट्सएप पर सख्त  नकेल
इस नियम का चित्र व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंच पर काफी प्रभाव पड़ेगा| नियमों में यह भी कहते हैं कि जो उपयोगकर्ता स्वेच्छा से अपने अकाउंट को सत्यापन चाहते हैं |उन्हें ऐसा करने के लिए उचित तंत्र दिया जाना चाहिए |सत्यापन का एक्शन उपलब्ध कराना जाना चाहिए |इन नियमों के तहत कंपनी जंक्शन से किसी सामग्री को चाहिए तो उसे इस बारे में उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना स्पष्टीकरण देना होगा |ऐसे मामलों में कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही पर दलित प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त उचित अवसर प्रदान किया जाएगा |

No comments